दिल्ली। केंद्र सरकार (Modi Government ) ने 2023 तक देश में 81.3 मिलियन गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। शुक्रवार 23 दिसम्बर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत यह फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि गरीबों को मुफ्त राशन देने से सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।
केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया को बताया कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेंहू और मोटा अनाज क्रमश: 3, 2 और 1 रुपए प्रति किलो की दर से देती है। सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा। इससे 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
